-सरकारी सिम न दिए जाने और मांगे पूर्ण होने तक होता रहेगा विरोध
कौशाम्बी। परिषदीय स्कूलों की व्यवस्था आनलाइन किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार और विभाग लगातार शिक्षकों पर दबाव बना रहे हैं। इसके लिए विभाग द्वारा सभी स्कूलों में दो दो टेबलेट उपलब्ध कराए जा चुके है। लेकिन शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे है। पिछले माह 15 फरवरी से विभाग ने शुरुआत के तौर पर पढ़ रहे बच्चों और खाना खाने वाले मध्यान्ह बच्चों को आनलाइन उपस्थित अनिवार्य कर दिया है। लेकिन शिक्षक आनलाइन डाटा देने का लगातार विरोध कर रहे है और अपनी मांगों पर अड़े हुए है जब तक उनकी मांगे नही मानी जाएगी वह आनलाइन डाटा विभाग को नहीं भेजेंगे। इसी को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश संगठन के आह्वान पर सोमवार को जिले के आठों ब्लाक संसाधन केंद्रों पर दोपहर तीन बजे के बाद धरना प्रदर्शन कर महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपा। बीआरसी कड़ा में ब्लाक अध्यक्ष अफरोज आलम व मंत्री जैनेंद्र वर्मा ने खंड शिक्षा अधिकारी नीरज कुमार उमराव को ज्ञापन सौंपते हुए बताया की जब तक उन्हे सरकारी सिम उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक वह कोई भी आनलाइन अपनी व्यक्तिगत सिम के माध्यम से नही भेजेंगे। जबकि इसके लिए लगातार अधिकारी शिक्षकों को परेशान और वेतन रोके जाने की धमकी दे रहे है। इसके साथ ही प्रदेश संगठन के लखनऊ में हुई वार्ता के बाद बनाई गई कमेटी ने अभी तक मांगों पर कोई भी प्रक्रिया नही की गई। जिसमें मुख्य मांगों में टेबलेट को सक्रिय करने के लिए सरकारी सिम व राज्य कर्मचारियों की तरह एक कैलेंडर वर्ष में 31 दिन का उपार्जित अवकाश, प्रत्येक माह का द्वितीय शनिवार अवकाश व अर्ध अवकाश शामिल है। जब तक यह मांगे पूरी नहीं होगी आनलाइन व्यवस्था नहीं दी जाएगी। मूरतगंज में अध्यक्ष अशोक द्विवेदी और मंत्री रविंद सिंह को अगुवाई में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरसवां में अध्यक्ष विनय सिंह, मंझनपुर में जिला मंत्री रामबाबू दिवाकर, सहित नेवादा, चायल और कौशाबी बीआरसी में भी शिक्षकों में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है।
